अवहेलना शिक्षकांची, अवनती राज्याची.

नेल्सन मंडेलांनी म्हटलंय," एखाद्या देशाला उद्ध्वस्त करायचं असेल तर त्या देशावर बॉम्ब टाकून तो देश उद्ध्वस्त होणार नाही, तर त्या देशाची शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करा." आपल्या देशाला गुरुची थोर परंपरा आहे . "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा" अशी गुरूची महिमा गाणारी भारतीय  संस्कृती!  गुरुंना अमाप असा आदर होता. परंतु आता शिक्षणाप्रती सरकारचा आणि समाजाचा दृष्टिकोन बदललेला आहे. ' आज मागता येत नाही भिक म्हणून मास्तरकी शीक' अशी अवस्था  शिक्षणाची झालेली आहे. शिक्षकांचं  प्रचंड शोषण महाराष्ट्रात सुरु आहे. विनाअनुदानित शिक्षक वीस -वीस वर्षे शुन्य रुपये पगार घेऊन काम करत आहेत. काही शिक्षक तर वीस टक्के पगार घेऊन सेवानिवृत्त झालेले आहेत . आयुष्य शिक्षण क्षेत्राला देऊनही दोन वेळची भाकरी शिक्षकांच्या पोटाला मिळत नाही. अनेकांचे संसार उघड्यावर पडलेले आहेत. केवळ उद्या आपल्याला पगार मिळेल या आशेवर ते आणि त्यांची कुटूंबिय जगत आहेत. काही शिक्षक शाळा सुटल्यावर भाजी विक्री करत आहे, कोणी शेतात कामाला जात आहेत. कोणी मोलमजुरी करत आहेत. लाखो रुपये भरून, घरची जमीन विकून त्यांनी डीएड -बीएड केलेलं आहे.  विनानुदानित नोकरीसाठीही लाखो रुपये संस्थाचालकाला दिलेले आहे.आज भयावह स्थिती शिक्षकांच्या जीवनात आहे .

अनुदानित अथवा सरकारी शाळेतील शिक्षकांना शाळेत शिकवू दिलं जात नाही. शिक्षकांनी शाळेत शिकू नये अशा प्रकारची व्यवस्था शिक्षण विभागा करत आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग व महसुल विभाग यांची सर्व कामे शिक्षकच करत आहेत. सकाळी शौचास बसणा-या लोकांना मोजण्यापासुन, उंदरं- मांजरं  मोजणं, दारुच्या दुकानांवर लोकांना शिस्तीत उभं करणं, बीएलओची ड्युटी करणं, इलेक्शनची ड्युटी करणं, जनगणनेचं काम करणे, चेकपोस्टवर रात्रं दिवस वाहनं तपासणं, शिधावाटप केंद्रांवर धान्य वितरीत करणं, घराघरात जाऊन सर्व्हे करणं, थर्मामीटर घेऊन ताप तपासणे, विलगीकरण इमारतींची देखरेख करणं किती कामे शिक्षकांनी करायची? इतकंच नाही तर  सुट्टीच्या कालावधीत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मतानुसार ऑनलाइन लेक्चर्स घेणं, पिपीटी तयार करणं, रिझल्ट तयार करणं, दहावी - बारावीचे पेपर तपासणे, शिक्षकांनी नक्की काय काय करायचं?  राज्यातील दुस-या विभागाचा असा कोणताही कर्मचारी सांगता येईल का?की, जो आपले काम सोडून दुस-या विभागातील कामे करतो. राज्य सरकारला ज्या गोष्टींची माहिती हवी असेल ताबडतोब ती कामे शिक्षकांना लावली जातात. कामं करण्यास नकार दिला तर बडतर्फ करू, नोकरीतून काढून टाकू, पगार बंद करू अशा प्रकारच्या लेखी धमक्याही दिल्या जातात. निवडणुकीची कामे तर शिपाई, क्लार्क यांच्या हाताखाली शिक्षकांना करावी लागतात. ग्रामीण भागात तर तलाठी, ग्रामसेवकच शिक्षकांचे मालक असतात. त्यांच्या वाट्याची सर्व कामे शिक्षकांना मान खाली घालून करावी लागत आहेत. देशभरात शिक्षकांएवढी अपमानित जमात दुसरी कोणतीच नसेल.

‍जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ  रघुराम राजन व अमर्त्य सेन यांनी स्पष्ट सांगितलेले आहे- भारताने शिक्षण, आरोग्य व भौतिक सुविधा यामध्ये गुंतवणूक करायला हवी. परंतु केंद्र सरकार असेल अथवा राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्थेतून आपलं अंग काढू पाहत आहेत. सर्व सरकारी शाळा व सरकारी हॉस्पिटल्स ही भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू केलेला आहे.  सरकारी शाळांचा खाजगीकरणाचा डाव आखला जात आहे. सरकारी शाळा लगेच बंद करता येत नाही म्हणून त्यांना बदनाम केले जात आहे.  शिक्षकांनी शाळेत शिकवूच नये यासाठी नानाविध प्रकारची अशैक्षणिक कामे दिली जात आहेत. शिक्षकांची अप्रतिष्ठा होईल अशी कामे जाणीवपूर्व थोपवली जात आहेत. कागदी आणि ऑनलाइन कामांच्या जाळ्यात शिक्षकांना अडकवलं आहे. सरकारी शाळांना बदनाम केले जात आहे . कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून शाळा बंद करण्याचा डाव आखला जात आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या आणि मराठी माध्यमाच्या स्वयं अर्थशासीत शाळांची मागेल त्याला खैरात वाटली जात आहे. अनुदानीत व सरकारी शाळेत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी व टेंट यांची अट आहे. मात्र विनानुदानित, स्वयंअर्थशासीत  सर्व  माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या  पात्रतेची कोणत्याच अटींची पडताळणी होत नाही. शिक्षकांना घाण्याचं बैल केला आहे काय ? त्याने केवळ मान खाली घालून काम करायचं. सरकारला प्रश्न विचारायचे नाहीत अन्यथा तुमच्यावर गुन्हे दाखल होतील. विनाअनुदानित शिक्षक अनुदान मागायला गेले तर त्यांच्यावर लाठीचार्ज करून रक्तबंबाळ केले गेले.  शिक्षकांची एवढी अवहेलना भारताला परवडणारी नाही . केवळ अनुदानित व सरकारी शिक्षणच या देशाला वाचवू शकतं. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नावाने नेहमी शिमगा करणा-यांच्या आज लक्षात आलं असेल. कोरोनाच्या या लढाईत आज केवळ सरकारी कर्मचारीच काम करत आहेत.  खासगीकरणातील डॉक्टर्स , हॉस्पिटल्स व अत्यावश्यक सेवा देणारे कधीच पळून गेले आहेत. आज केवळ सरकारी डॉक्टर्स, पोलिस, नर्सेस, शिक्षक आणि इतर सरकारी कर्मचारी  आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. भांडवलीकरण आणि खाजगीकरणाचे पुजारी आज मुग गिळुन गप्प बसले आहेत.

अनेक एनजीओ  व स्वयंसेवी संस्थांनीसुद्धा विशेष भूमिका कोरोनाच्या काळात पार पाडलेली आहे. शिक्षकही पहिल्या दिवसापासून कोरोनाची लढाई लढत आहेत. या लढाईमध्ये अनेक शिक्षकांचे जीवही गेलेले आहेत . अनेकदा मागणी करूनही शिक्षकांना विमा संरक्षण सरकारने दिलेले नाही. अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात लढणाऱ्या लोकांच्या पाठीमागे सरकारनं उभे राहणं गरजेचं आहे . त्यांना आवश्यक त्या संरक्षण सुविधा पुरवणं आवश्यक आहे . कोणत्याही संरक्षणाविना पोलीस, नर्सेस, डॉक्टर्स लढत असल्यामुळे अनेकांना कोरोनाचा संसर्ग झालेला आहे. आता शिक्षकांनाही सर्व्हेसाठी व  ताप तपासण्यासाठी किंवा विलगीकरण केंद्र सांभाळण्यासाठी नेमणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. शिक्षकांची माहितीही मागविली आहे.  काही शिक्षक गावी आहेत त्यांना गावावरुन येण्यासाठी सार्वजनिक वाहनं व पासेस उपलब्ध करून द्यावे लागतील. कदाचित त्यांना मुंबईत १४ दिवसांसाठी क्वारंटाईन करावे लागेल. मुंबईबाहेर नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई विरार याठिकाणी हजारो शिक्षक रहात आहेत. त्यांनाही मुंबईत  प्रवेश नाही.  यावर कोणीही विचार करत नाही. फक्त ऑर्डर काढल्या जात आहेत. शिक्षकांच्या संरक्षणाची व प्रवासाची कोणतीही व्यवस्था सरकार पाहत नाही.  शिक्षकांची सुरक्षितता ही कोणाच्याही लक्षात येत नाही. दहावीचे पेपर तपासण्यासाठीची शिक्षण मंडळाने ऑर्डर काढली. शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढताना किमान गृह विभाग अथवा महानगरपालिकेच्या आयुक्त यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती. शिक्षकांना पास उपलब्ध नाहीत. प्रवासाची कोणतीही व्यवस्था नाही. शिक्षक कसे तपासणार पेपर ? कोणाकडे मागायची दाद? 

लढणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने किमान प्रोत्साहन भत्ता देणे आवश्यक होते. याऐवजी केंद्र सरकारने तर या लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता पुढील दीड वर्ष रोखुन धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२१ साल संपेपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार वाढणार नाही. केंद्र सरकार डीए देणार नाही त्यामुळे राज्य सरकारही तो डिए देणार नाही.  सहाजिकच राज्यातील कर्मचा-यांचे पगारही दिड वर्ष वाढणार नाहीत. देशभरात मजुरांचं प्रचंड स्थलांतर होत आहे . सहाजिकच सरकारी शाळांमध्ये शेतकरी, कष्टकरी व मजुरांची मुले शिकत आहेत. तीच निघून  गेल्यामुळे सरकारी व अनुदानित शाळांमधील मुलांचा पट पुढील वर्षी कमी असणार आहे . सरकार संचमान्यता करून पुन्हा एकदा हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवेल किंवा कमी पटसंख्येच्या नावावर शाळा बंद करतील. सरकारी अथवा अनुदानित शाळेतील एक शिक्षक जरी कमी झाला तर तीस विद्यार्थ्यांचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार आपोआप संपुष्टात येतो. त्यामुळे सरकारी, अनुदानित व गोरगरिबांचं शिक्षण वाचवायला हवं. त्यासाठी पुढील वर्षी संच मान्यता न करता आहे ती शिक्षक संख्या कायम ठेवावी लागेल.  देश आणि राज्य वाचवायचं असेल तर सरकारी व अनुदानित शिक्षण अत्यावश्यक आहे. शिक्षकांची पत आणि सन्मान राखला पाहिजे. शिक्षणातील सर्व ज्वलंत, धगधगत्या समस्यांकडे सरकारने आता लक्ष दयायलाच हवे अन्यथा कोरोनापेक्षाही भयंकर परिस्थितीस सर्वांना सामोरे जावे लागेल  यात शंकाच  नाही!!!

जालिंदर देवराम सरोदे
 प्रमुख कार्यवाह शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
अध्यक्ष -मुंबई ग्रॅजुएट फोरम .